Daily Current Affairs MCQs — 05 May 2026

Correct answer: B — Sikkim

Sikkim has become India’s first state where the entire judicial system — High Court and all subordinate courts — operates on a paperless basis, marking a major step in e-Courts Mission Mode Project implementation.

सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ संपूर्ण न्यायिक प्रणाली — हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालय — पेपरलेस आधार पर कार्य करती है। यह e-Courts मिशन मोड परियोजना के क्रियान्वयन में एक बड़ा क़दम है।

Correct answer: B — UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

The Santa Marta Climate Conference is part of the UNFCCC’s Conference of the Parties (COP) negotiations on climate change. UNFCCC is the parent framework convention adopted at the 1992 Rio Earth Summit; COP is its supreme decision-making body, meeting annually.

सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (COP) जलवायु-वार्ताओं का हिस्सा है। UNFCCC 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया मूल फ्रेमवर्क कन्वेंशन है; COP इसकी सर्वोच्च निर्णय-निर्माता संस्था है जो प्रतिवर्ष मिलती है।

Correct answer: B — PMLA, 2002 and FEMA, 1999

The Directorate of Enforcement, set up in 1956 under the Department of Economic Affairs (now Department of Revenue), enforces two key laws — the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 and the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. It also enforces the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग (अब राजस्व विभाग) के अधीन हुई। यह दो प्रमुख क़ानून लागू करता है — Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 तथा Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999। साथ ही Fugitive Economic Offenders Act, 2018 भी।

Correct answer: A — NW-1

National Waterway-1 (NW-1) runs from Haldia to Prayagraj on the Ganga-Bhagirathi-Hooghly river system, covering 1,620 km — making it India’s longest national waterway. NW-2 is on the Brahmaputra (Sadiya-Dhubri).

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर हल्दिया से प्रयागराज तक चलता है — कुल 1,620 किमी — और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। NW-2 ब्रह्मपुत्र पर (सादिया-धुबरी) है।

Correct answer: B — Major Port Authorities Act, 2021

The Major Port Authorities Act, 2021 replaced the Major Port Trusts Act, 1963 and granted greater autonomy to 12 major ports. Corporatisation under discussion converts the existing port authorities into government-owned companies under the Companies Act, allowing more flexibility in operations and capital.

मेजर पोर्ट ऑथोरिटीज़ ऐक्ट, 2021 ने Major Port Trusts Act, 1963 का स्थान लिया और 12 बड़े बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता दी। निगमीकरण से इन पोर्ट प्राधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी-स्वामित्व वाली कंपनियों में बदलने का प्रस्ताव है, जिससे संचालन और पूँजी में अधिक लचीलापन आएगा।

Correct answer: B — Noida (Uttar Pradesh)

The Inland Waterways Authority of India (IWAI), set up in 1986 under the Inland Waterways Authority of India Act 1985, is headquartered in Noida, Uttar Pradesh. It is the statutory body for development and regulation of inland waterways for shipping and navigation.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना IWAI Act, 1985 के अंतर्गत 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यह नौवहन एवं नौ-संचालन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विनियमन की वैधानिक संस्था है।

Correct answer: B — 36th Amendment, 1975

Sikkim became the 22nd state of India through the 36th Constitutional Amendment Act, 1975. Earlier, the 35th Amendment of 1974 had given Sikkim the status of an “associate state”.

सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से भारत का 22वाँ राज्य बना। इससे पहले 1974 के 35वें संशोधन ने सिक्किम को “associate state” का दर्जा दिया था।

Correct answer: B — Accused person

Under Section 24 of PMLA, the burden of proof regarding the proceeds of crime lies on the accused — a “reverse burden of proof”. This is one of the stringent features of PMLA upheld by the Supreme Court in Vijay Madanlal Choudhary (2022). Additionally, the offences are cognizable and non-bailable.

PMLA की धारा 24 के अंतर्गत अपराध की आय (proceeds of crime) के संबंध में सबूत का भार अभियुक्त पर होता है — एक “उल्टा सबूत-भार”। यह PMLA की कठोर विशेषताओं में से एक है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी (2022) में बरकरार रखा। साथ ही, अपराध संज्ञेय एवं ग़ैर-ज़मानती हैं।

Correct answer: C — Vizhinjam

India has 12 Major Ports administered by the Centre — Kandla (Deendayal), Mumbai, JNPA, Mormugao, New Mangalore, Cochin, Chennai, Kamarajar (Ennore), V.O. Chidambaranar (Tuticorin), Visakhapatnam, Paradip, Kolkata-Haldia. Vizhinjam (Kerala) is a non-major port being developed as a transhipment hub.

भारत में केंद्र-प्रबंधित 12 बड़े बंदरगाह हैं — कांडला (दीनदयाल), मुंबई, JNPA, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर (एन्नोर), V.O. चिदंबरनार (तूतीकोरिन), विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता-हल्दिया। विज़िंजम (केरल) एक नॉन-मेजर बंदरगाह है जो ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है।

Correct answer: C — Article 233

Article 233 of the Constitution deals with the appointment of district judges by the Governor of a state in consultation with the High Court. Articles 233-237 (Chapter VI of Part VI) govern subordinate courts. The e-Courts Mission Mode Project, of which Sikkim’s paperless system is a flagship example, focuses on these courts.

संविधान का अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट से परामर्श करके ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233-237 (भाग VI का अध्याय VI) अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करते हैं। e-Courts मिशन मोड परियोजना, जिसमें सिक्किम की पेपरलेस प्रणाली एक प्रमुख उदाहरण है, इन्हीं न्यायालयों पर केंद्रित है।