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Daily UPSC Current Affairs MCQs — 05 May 2026

by · 4 May 2026

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Today’s 10 UPSC Current Affairs MCQs (UPSC सामयिकी) for UPSC Prelims, with bilingual answers and detailed explanations. Each question is NCERT-grounded — page citation included so you can refer back to the source.

Watch the full video walkthrough above, or scroll through the questions below. Click “Show answer & explanation” on each question to reveal the correct option.

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Q1. Consider the following statements regarding the Directorate of Enforcement (ED): (1) It is an agency under the Ministry of Home Affairs. (2) The Vijay Madanlal Choudhary (2022) judgment of the Supreme Court upheld the validity of the PMLA provisions giving ED special powers. (3) ED can attach property anywhere in India. Which of the above are correct?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) यह गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसी है। (2) विजय मदनलाल चौधरी (2022) निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की उन धाराओं की वैधता को बरक़रार रखा जो ED को विशेष शक्तियाँ देती हैं। (3) ED भारत में कहीं भी संपत्ति अटैच कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: B — 2 and 3 only

Statement 1 is INCORRECT — ED is under the Department of Revenue, Ministry of Finance, not Home Affairs. Statements 2 and 3 are correct: the 2022 judgment upheld arrest, attachment, search and seizure powers under PMLA; ED has pan-India jurisdiction.

कथन 1 ग़लत है — ED राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन है, न कि गृह मंत्रालय के। कथन 2 और 3 सही हैं: 2022 के निर्णय ने PMLA के अंतर्गत गिरफ़्तारी, संपत्ति-अटैचमेंट, तलाशी एवं ज़ब्ती की शक्तियों को बरक़रार रखा; ED का पूरे भारत में क्षेत्राधिकार है।

Q2. Consider the following statements regarding India’s inland waterways: (1) National Waterway-1 (NW-1) on Ganga is India’s longest national waterway. (2) The Jal Marg Vikas Project is supported by the World Bank. (3) Inland waterways are the cheapest mode of freight transport but contribute less than 5% of India’s freight movement. Which of the above are correct?

भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) गंगा पर NW-1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। (2) जल मार्ग विकास परियोजना को विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है। (3) अंतर्देशीय जलमार्ग माल-ढुलाई का सबसे सस्ता माध्यम हैं परंतु भारत के कुल माल-परिवहन में इनका योगदान 5% से कम है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: D — 1, 2 and 3

All three are correct. NW-1 (Haldia-Prayagraj, 1,620 km) is the longest. The Jal Marg Vikas Project is World Bank-financed (~USD 800 million) for capacity augmentation of NW-1. Inland Water Transport carries less than 2-5% of India’s freight despite being the cheapest mode (about ₹1.06 per tonne-km vs road ₹2.50).

तीनों कथन सही हैं। NW-1 (हल्दिया-प्रयागराज, 1,620 किमी) सबसे लंबा है। जल मार्ग विकास परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित है (~80 करोड़ अमेरिकी डॉलर) और NW-1 की क्षमता-वर्द्धन के लिए है। IWT भारत के कुल माल-परिवहन का मात्र 2-5% वहन करता है, जबकि यह सबसे सस्ता माध्यम है (₹1.06 प्रति टन-किमी सड़क के ₹2.50 की तुलना में)।

Q3. Regarding corporatisation of Major Ports, consider the following statements: (1) Corporatisation requires conversion of port trusts/authorities into companies under the Companies Act, 2013. (2) Article 19(1)(g) of the Constitution would be a key consideration in any such restructuring. (3) The Major Port Authorities Act, 2021 itself converted port trusts into corporate bodies. Which of the above are correct?

बड़े बंदरगाहों के निगमीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) निगमीकरण के लिए पोर्ट ट्रस्ट/प्राधिकरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों में बदलना ज़रूरी है। (2) ऐसी पुनर्संरचना में अनुच्छेद 19(1)(g) महत्वपूर्ण विचार-बिंदु होगा। (3) Major Port Authorities Act, 2021 ने स्वयं पोर्ट ट्रस्टों को कॉर्पोरेट निकायों में बदल दिया। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 only — केवल 1
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: B — 1 and 2 only

Statements 1 and 2 are correct. The 2021 Act granted greater autonomy to Port Authorities but did NOT corporatise them — they remain statutory bodies, not Companies Act entities (so statement 3 is wrong). Article 19(1)(g) — the right to practice any profession/business — is relevant for any restructuring affecting employees and unions.

कथन 1 और 2 सही हैं। 2021 के अधिनियम ने पोर्ट प्राधिकरणों को अधिक स्वायत्तता दी, परंतु उन्हें निगमीकृत नहीं किया — ये अब भी वैधानिक निकाय हैं, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएँ नहीं (अतः कथन 3 ग़लत है)। अनुच्छेद 19(1)(g) — किसी भी व्यवसाय/पेशे का अधिकार — कर्मचारियों एवं संघों को प्रभावित करने वाली किसी भी पुनर्संरचना में प्रासंगिक है।

Q4. Consider the following statements regarding the Conference of the Parties (COP) under UNFCCC: (1) The first COP was held in Berlin in 1995. (2) The Paris Agreement was adopted at COP 21 in 2015. (3) The principle of “Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities” (CBDR-RC) is enshrined in the UNFCCC text itself. Which of the above are correct?

UNFCCC के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (COP) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) पहला COP 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ। (2) पेरिस समझौता COP 21 में 2015 में अपनाया गया। (3) “Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities” (CBDR-RC) का सिद्धांत स्वयं UNFCCC के पाठ में निहित है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: D — 1, 2 and 3

All three are correct. COP-1 was held in Berlin in 1995; COP-21 in Paris (Dec 2015) adopted the Paris Agreement. CBDR-RC is enshrined in Article 3 of the UNFCCC and operationalised through the principle of equity in obligations between developed and developing countries.

तीनों कथन सही हैं। COP-1 बर्लिन में 1995 में हुआ; COP-21 पेरिस में (दिसंबर 2015) पेरिस समझौता अपनाया गया। CBDR-RC UNFCCC के अनुच्छेद 3 में अंतर्निहित है और विकसित-विकासशील देशों के बीच दायित्वों की समता के सिद्धांत के माध्यम से क्रियान्वित होता है।

Q5. Sikkim’s integration into the Indian Union involved a unique constitutional process. Consider the following: (1) The 35th Amendment of 1974 introduced Article 2A to give Sikkim associate state status. (2) The 36th Amendment of 1975 made Sikkim a full state and inserted it into the First Schedule. (3) Article 371F was inserted to make special provisions for Sikkim. Which of the above are correct?

सिक्किम का भारत संघ में एकीकरण एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) 1974 के 35वें संशोधन ने सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 2A जोड़ा। (2) 1975 के 36वें संशोधन ने सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया और इसे प्रथम अनुसूची में जोड़ा। (3) सिक्किम के लिए विशेष प्रावधानों हेतु अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: D — 1, 2 and 3

All three statements are correct. The 35th Amendment (1974) added Article 2A and Tenth Schedule (later omitted) for “associate state” status; the 36th Amendment (1975) made Sikkim the 22nd state, deleted Article 2A, and inserted Article 371F containing special provisions like protection of old laws, separate Sikkim High Court jurisdiction, etc.

तीनों कथन सही हैं। 35वें संशोधन (1974) ने “एसोसिएट राज्य” के दर्जे के लिए अनुच्छेद 2A और दसवीं अनुसूची (बाद में हटाई गई) जोड़ी; 36वें संशोधन (1975) ने सिक्किम को 22वाँ राज्य बनाया, अनुच्छेद 2A को हटाया, और विशेष प्रावधानों — पुराने क़ानूनों की रक्षा, सिक्किम हाई कोर्ट का पृथक क्षेत्राधिकार आदि — के लिए अनुच्छेद 371F जोड़ा।

Q6. Which of the following is NOT a feature of the e-Courts Integrated Mission Mode Project (Phase III) currently being implemented?

वर्तमान में क्रियान्वित e-Courts Integrated Mission Mode Project (Phase III) की निम्न में से कौन-सी विशेषता नहीं है?

  1. A. Digital and paperless courts with cloud infrastructure — क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल एवं पेपरलेस न्यायालय
  2. B. Use of AI for case scheduling and translation — केस-शेड्यूलिंग एवं अनुवाद में AI का उपयोग
  3. C. Mandatory virtual hearings replacing all physical hearings — सभी भौतिक सुनवाइयों के स्थान पर अनिवार्य वर्चुअल हियरिंग
  4. D. Blockchain-based digital case records — ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल केस-अभिलेख
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Correct answer: C — Mandatory virtual hearings replacing all physical hearings

e-Courts Phase-III (approved 2023, ~₹7,210 crore) provides for digital paperless courts, AI-based case scheduling and translation (SUVAS — Supreme Court Vidhik Anuvaad Software), and blockchain-based records. However, virtual hearings are an OPTION/supplementary, NOT a mandatory replacement of physical hearings — open court principle remains.

e-Courts चरण-III (2023 में स्वीकृत, ~₹7,210 करोड़) में डिजिटल पेपरलेस न्यायालय, AI-आधारित केस-शेड्यूलिंग एवं अनुवाद (SUVAS — Supreme Court Vidhik Anuvaad Software), और ब्लॉकचेन-आधारित अभिलेख शामिल हैं। परंतु वर्चुअल हियरिंग एक विकल्प है, भौतिक सुनवाई का अनिवार्य प्रतिस्थापन नहीं — खुले न्यायालय का सिद्धांत बना हुआ है।

Q7. Regarding the Sagarmala Programme of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, consider the following: (1) It aims to promote port-led development. (2) It includes port modernization, port connectivity, port-led industrialization, and coastal community development as four pillars. (3) Sagarmala is implemented through the Sagarmala Development Company Ltd. Which of the above are correct?

पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के “सागरमाला” कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) इसका उद्देश्य पोर्ट-नेतृत्व आधारित विकास को बढ़ावा देना है। (2) इसमें पोर्ट आधुनिकीकरण, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट-नेतृत्व औद्योगीकरण और तटीय समुदाय विकास — ये चार स्तंभ हैं। (3) सागरमाला का क्रियान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से होता है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: D — 1, 2 and 3

All three are correct. Sagarmala (launched 2015) aims for port-led development. Its four pillars are exactly as stated. Sagarmala Development Company Ltd (SDCL) was incorporated under the Companies Act in 2016 to act as the SPV for project execution and financing under Sagarmala.

तीनों कथन सही हैं। सागरमाला (2015 में आरंभ) पोर्ट-नेतृत्व विकास का लक्ष्य रखती है। इसके चार स्तंभ ठीक वही हैं जो उल्लिखित हैं। Sagarmala Development Company Ltd (SDCL) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 2016 में सागरमाला के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं वित्त-पोषण के लिए SPV के रूप में निगमित हुई।

Q8. Consider the following statements regarding “ocean salinity”: (1) Salinity is highest in oceans and seas in the equatorial belt because of high evaporation. (2) The Red Sea has higher salinity than open oceans because of high evaporation and limited freshwater inflow. (3) Salinity directly affects ocean density — higher salinity makes seawater denser. Which of the above are correct?

समुद्री लवणता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: (1) उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्यरेखीय पट्टी के समुद्रों में लवणता सर्वाधिक होती है। (2) उच्च वाष्पीकरण एवं सीमित मीठे पानी के प्रवाह के कारण लाल सागर की लवणता खुले सागरों से अधिक है। (3) लवणता समुद्र-घनत्व को सीधे प्रभावित करती है — उच्च लवणता वाला समुद्र-जल अधिक सघन होता है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  3. C. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: B — 2 and 3 only

Statements 2 and 3 are correct. Statement 1 is INCORRECT — salinity is HIGHEST in the sub-tropical highs (around 20-30° latitude where evaporation is high but precipitation is low), not at the equator. At the equator, high evaporation is offset by heavy rainfall, so salinity is moderate.

कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 ग़लत है — लवणता उप-उष्णकटिबंधीय उच्च (लगभग 20-30° अक्षांश जहाँ वाष्पीकरण अधिक परंतु वर्षा कम) में सर्वाधिक होती है, भूमध्यरेखा पर नहीं। भूमध्यरेखा पर उच्च वाष्पीकरण भारी वर्षा से संतुलित हो जाता है, अतः लवणता मध्यम रहती है।

Q9. Regarding the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, which of the following is NOT correct?

धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A. It was enacted in pursuance of India’s commitments to the FATF (Financial Action Task Force). — यह FATF (Financial Action Task Force) के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित हुआ।
  2. B. Adjudicating Authority and Appellate Tribunal are established under it. — इसके अंतर्गत Adjudicating Authority और Appellate Tribunal स्थापित हैं।
  3. C. Bail under PMLA is governed by the strict twin conditions of Section 45. — PMLA के अंतर्गत ज़मानत धारा 45 की सख़्त दोहरी शर्तों से नियंत्रित होती है।
  4. D. PMLA cases are tried by Designated PMLA Courts which are equivalent to magistrate courts. — PMLA मामलों की सुनवाई Designated PMLA Courts करते हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समकक्ष हैं।
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Correct answer: D — PMLA cases are tried by Designated PMLA Courts which are equivalent to magistrate courts.

PMLA cases are tried by Special Courts designated by the Central Government in consultation with the Chief Justice of the High Court — these are SESSIONS Courts, NOT magistrate courts. Statements 1, 2, 3 are correct. India joined FATF in 2010, having enacted PMLA partly in pursuance of these international AML/CFT commitments.

PMLA मामलों की सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नामित Special Courts करते हैं — ये SESSIONS न्यायालय हैं, मजिस्ट्रेट नहीं। कथन 1, 2, 3 सही हैं। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना और PMLA आंशिक रूप से इन अंतरराष्ट्रीय AML/CFT प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में अधिनियमित हुआ।

Q10. Consider the following pairs of climate negotiations and outcomes: (1) Kyoto Protocol — 1997 — binding emission targets only on Annex-I countries. (2) Copenhagen Accord — 2009 — established the Green Climate Fund. (3) Paris Agreement — 2015 — moved to “Nationally Determined Contributions” (NDCs) for all parties. How many pairs are correctly matched?

निम्न जलवायु वार्ताओं एवं उनके परिणामों के युग्मों पर विचार कीजिए: (1) क्योटो प्रोटोकॉल — 1997 — केवल Annex-I देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य। (2) कोपेनहेगन समझौता — 2009 — Green Climate Fund की स्थापना। (3) पेरिस समझौता — 2015 — सभी पक्षकारों के लिए “राष्ट्रीय निर्धारित योगदान” (NDCs) की ओर बढ़ा। कितने युग्म सही मेल खाते हैं?

  1. A. Only one — केवल एक
  2. B. Only two — केवल दो
  3. C. All three — तीनों
  4. D. None — कोई नहीं
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Correct answer: C — All three

All three pairs are correctly matched. Kyoto Protocol (1997) put binding targets only on developed (Annex-I) countries. The Copenhagen Accord (COP-15, 2009) created the GCF. The Paris Agreement (COP-21, 2015) moved away from top-down binding targets to a bottom-up NDC system, with all parties (developed and developing) submitting their own contributions.

तीनों युग्म सही मेल खाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने केवल विकसित (Annex-I) देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य रखे। कोपेनहेगन समझौते (COP-15, 2009) ने GCF की स्थापना की। पेरिस समझौते (COP-21, 2015) ने ऊपर-से-नीचे बाध्यकारी लक्ष्यों के बजाय नीचे-से-ऊपर NDC प्रणाली अपनाई, जहाँ सभी पक्षकार (विकसित-विकासशील) अपने योगदान स्वयं प्रस्तुत करते हैं।

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