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Daily UPSC Current Affairs MCQs — 28 April 2026

by · 28 April 2026

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Today’s 10 UPSC Current Affairs MCQs (UPSC सामयिकी) for UPSC Prelims, with bilingual answers and detailed explanations. Each question is NCERT-grounded — page citation included so you can refer back to the source.

Watch the full video walkthrough above, or scroll through the questions below. Click “Show answer & explanation” on each question to reveal the correct option.

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Q1. Under the India-New Zealand FTA, the $20 billion NZ investment commitment is spread over what time horizon?

भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के अंतर्गत न्यूज़ीलैंड का 20 अरब डॉलर निवेश-वचन कितने वर्षों में बँटा हुआ है?

  1. A. 5 years — 5 वर्ष
  2. B. 10 years — 10 वर्ष
  3. C. 15 years — 15 वर्ष
  4. D. 25 years — 25 वर्ष
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Correct answer: C — 15 years

The NZ investment commitment is spread over 15 years — a long-horizon signal of bilateral trust. Investment will flow into infrastructure, renewable energy, food processing, and technology.

न्यूज़ीलैंड का निवेश-वचन 15 वर्षों में फैला है — द्विपक्षीय विश्वास का दीर्घ-अवधि संकेत। यह निवेश बुनियादी ढाँचा, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जाएगा।

Q2. Per the FTA, what fraction of New Zealand’s exports to India will receive tariff relief (eliminated or reduced) — described as “among the highest of any Indian FTA”?

FTA के अनुसार न्यूज़ीलैंड के भारत को निर्यातों के कितने भाग को शुल्क-राहत (समाप्त या कम) मिलेगी — जिसे “किसी भी भारतीय FTA की सबसे उच्च” बताया गया है?

  1. A. About 60% — लगभग 60%
  2. B. About 75% — लगभग 75%
  3. C. About 85% — लगभग 85%
  4. D. About 95% — लगभग 95%
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Correct answer: D — About 95%

About 95% of NZ’s exports to India receive tariff relief (eliminated or reduced) under the FTA — among the highest concession share India has granted in any FTA. The 95% encompasses both Day-1 (57%) and full-implementation (82%) phases plus phased reductions.

FTA के तहत न्यूज़ीलैंड के भारत-निर्यातों का लगभग 95% शुल्क-राहत (समाप्त या कम) पाएगा — यह भारत द्वारा किसी भी FTA में दी गई सबसे उच्च छूट-अनुपात में से एक है। 95% में पहले दिन (57%) और पूर्ण क्रियान्वयन (82%) के साथ चरणबद्ध कटौतियाँ शामिल हैं।

Q3. Which mobility provision is INCLUDED in the India-NZ FTA?

भारत-न्यूज़ीलैंड FTA में कौन-सा गतिशीलता प्रावधान शामिल है?

  1. A. Permanent residency for 5,000 Indian engineers — 5,000 भारतीय इंजीनियरों के लिए स्थायी निवास
  2. B. At least 5,000 Temporary Employment Entry Visas for Indian skilled professionals (3-year stays) — 5,000 भारतीय कुशल पेशेवरों हेतु अस्थायी रोज़गार-प्रवेश वीज़ा (3-वर्षीय निवास)
  3. C. Unlimited work permits for both nationalities — दोनों राष्ट्रीयताओं के लिए असीमित कार्य-परमिट
  4. D. No mobility provisions — only goods — कोई गतिशीलता प्रावधान नहीं — केवल वस्तुएँ
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Correct answer: B — At least 5,000 Temporary Employment Entry Visas for Indian skilled professionals (3-year stays)

The FTA guarantees AT LEAST 5,000 Temporary Employment Entry Visas (TEEV) for Indian professionals in skilled occupations, with stays up to 3 years. This is mobility, not permanent residency.

FTA कुशल पेशों में भारतीय पेशेवरों हेतु कम-से-कम 5,000 अस्थायी रोज़गार-प्रवेश वीज़ा (TEEV) की गारंटी देता है, 3 वर्ष तक के निवास के साथ। यह गतिशीलता है, स्थायी निवास नहीं।

Q4. New Zealand’s exports under the FTA include a kiwifruit quota that is approximately how many times its current exports?

FTA के तहत न्यूज़ीलैंड के निर्यातों में कीवीफल कोटा वर्तमान निर्यात का लगभग कितना गुना है?

  1. A. About 1.5x — लगभग 1.5 गुना
  2. B. About 2x — लगभग 2 गुना
  3. C. About 4x — लगभग 4 गुना
  4. D. About 10x — लगभग 10 गुना
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Correct answer: C — About 4x

The FTA grants NZ a kiwifruit quota almost FOUR TIMES its current Indian exports — alongside infant formula and seafood being added during the full-implementation phase reaching 82% duty-free.

FTA न्यूज़ीलैंड को कीवीफल कोटा देता है जो उसके वर्तमान भारत-निर्यात का लगभग चार गुना है — साथ ही पूर्ण-क्रियान्वयन चरण में शिशु-फ़ॉर्मूला और समुद्री उत्पाद जोड़े जा रहे हैं, जो 82% शुल्क-मुक्त तक पहुँचेगा।

Q5. The Chabahar Port — affected by the US sanctions waiver expiry on 26 April 2026 — primarily provides India connectivity to which two regions?

26 अप्रैल 2026 को अमेरिकी प्रतिबंध-छूट समाप्ति से प्रभावित चाबहार बंदरगाह भारत को मुख्यतः किन दो क्षेत्रों तक संपर्क प्रदान करता है?

  1. A. Russia and the Baltic states — रूस और बाल्टिक राज्य
  2. B. Afghanistan and Central Asia — अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया
  3. C. East Africa and the Horn of Africa — पूर्वी अफ़्रीका और अफ़्रीका का सींग
  4. D. Southeast Asia and the Pacific — दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत
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Correct answer: B — Afghanistan and Central Asia

Chabahar Port (Iran) is India’s connectivity gateway to Afghanistan and Central Asia, bypassing Pakistan. India operates the Shahid Beheshti terminal — central to the International North-South Transport Corridor (INSTC) ambition.

चाबहार बंदरगाह (ईरान) पाकिस्तान को बायपास करते हुए भारत का अफ़ग़ानिस्तान एवं मध्य एशिया तक संपर्क-द्वार है। भारत शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है — जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) की महत्वाकांक्षा का केंद्र है।

Q6. For how many years has India been involved in the Chabahar Port connectivity initiative, as of April 2026?

अप्रैल 2026 तक भारत चाबहार बंदरगाह संपर्क पहल में कितने वर्षों से शामिल है?

  1. A. About 10 years — लगभग 10 वर्ष
  2. B. About 15 years — लगभग 15 वर्ष
  3. C. About 23 years — लगभग 23 वर्ष
  4. D. About 35 years — लगभग 35 वर्ष
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Correct answer: C — About 23 years

India has been involved in Chabahar for about 23 years — making this a long-standing strategic investment. The original India-Iran-Afghanistan trilateral on transit was signed in 2003.

भारत लगभग 23 वर्षों से चाबहार में शामिल है — जो इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश बनाता है। मूल भारत-ईरान-अफ़ग़ानिस्तान त्रिपक्षीय पारगमन समझौता 2003 में हुआ था।

Q7. Which Union Ministry typically issues notifications declaring an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around a wildlife sanctuary in India?

भारत में किसी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने वाली अधिसूचना सामान्यतः कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय जारी करता है?

  1. A. Ministry of Home Affairs (MHA) — गृह मंत्रालय
  2. B. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
  3. C. Ministry of Tribal Affairs — जनजातीय कार्य मंत्रालय
  4. D. NITI Aayog — नीति आयोग
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Correct answer: B — Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)

Under the Environment (Protection) Act 1986 and Wildlife (Protection) Act 1972, ESZ notifications are issued by the MoEFCC — though news reports occasionally conflate the originating ministry. The standard authority is MoEFCC.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत ESZ अधिसूचनाएँ MoEFCC जारी करता है — हालाँकि समाचार-रिपोर्टें कभी-कभी जारी करने वाले मंत्रालय को मिला देती हैं। मानक प्राधिकरण MoEFCC है।

Q8. Shri Ram College of Commerce (SRCC), whose centenary stamp PM Modi released on 28 April 2026, is affiliated with which university?

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), जिसके शताब्दी डाक टिकट को प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल 2026 को जारी किया, किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है?

  1. A. Jawaharlal Nehru University (JNU) — जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)
  2. B. University of Delhi (DU) — दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)
  3. C. Banaras Hindu University (BHU) — बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)
  4. D. Jamia Millia Islamia (JMI) — जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI)
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Correct answer: B — University of Delhi (DU)

SRCC is one of the most prestigious commerce colleges in India, affiliated with the University of Delhi (DU). It was founded in 1926 by Sir Shri Ram, founder of the DCM industrial group.

SRCC भारत के सबसे प्रतिष्ठित वाणिज्य कॉलेजों में से एक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से संबद्ध है। इसकी स्थापना 1926 में DCM औद्योगिक समूह के संस्थापक सर श्री राम ने की थी।

Q9. Per the FTA text, which set of items will be among the additions becoming duty-free during the FULL implementation phase (taking duty-free coverage from 57% to 82%)?

FTA के अनुसार, पूर्ण क्रियान्वयन चरण (शुल्क-मुक्त कवरेज को 57% से 82% तक ले जाने) में शुल्क-मुक्त बनने वाले अतिरिक्त मदों का कौन-सा समूह शामिल है?

  1. A. Cheese, butter, ghee — पनीर, मक्खन, घी
  2. B. Infant formula, kiwifruit (expanded quota), seafood — शिशु-फ़ॉर्मूला, कीवीफल (विस्तारित कोटा), समुद्री उत्पाद
  3. C. Petroleum and crude oil — पेट्रोलियम और कच्चा तेल
  4. D. Pharmaceutical APIs only — केवल फ़ार्मास्युटिकल API
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Correct answer: B — Infant formula, kiwifruit (expanded quota), seafood

The 82% full-implementation phase adds infant formula, an expanded kiwifruit quota (~4× current), and seafood. Notably, dairy items like cheese/butter/ghee remain EXCLUDED — protecting Indian dairy farmers.

82% पूर्ण क्रियान्वयन चरण में शिशु-फ़ॉर्मूला, विस्तारित कीवीफल कोटा (~वर्तमान का 4×), और समुद्री उत्पाद जोड़े जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पनीर/मक्खन/घी जैसे दुग्ध उत्पाद बाहर रहते हैं — भारतीय डेयरी किसानों की रक्षा के लिए।

Q10. The SCO Defence Ministers’ Meeting that India participated in around 28 April 2026 is associated with which broader multilateral framework?

28 अप्रैल 2026 के आसपास भारत के SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भागीदारी किस व्यापक बहुपक्षीय ढाँचे से संबंधित है?

  1. A. Quadrilateral Security Dialogue (Quad) — चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad)
  2. B. Shanghai Cooperation Organisation — Eurasian security/economy bloc — शंघाई सहयोग संगठन — यूरेशियन सुरक्षा/अर्थव्यवस्था समूह
  3. C. BRICS+ (post-Johannesburg expansion) — BRICS+ (जोहान्सबर्ग विस्तार के बाद)
  4. D. ASEAN Regional Forum (ARF) — आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)
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Correct answer: B — Shanghai Cooperation Organisation — Eurasian security/economy bloc

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a Eurasian security and economic bloc — India became a full member in 2017. Its Defence Ministers’ meetings focus on regional cooperation on security, terrorism, and connectivity.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियन सुरक्षा एवं आर्थिक समूह है — भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। इसके रक्षा मंत्रियों की बैठकें सुरक्षा, आतंकवाद और संपर्क पर क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित होती हैं।

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