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Daily Indian Polity MCQs — 05 May 2026

by · 4 May 2026

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Today’s 10 Indian Polity MCQs (भारतीय राजव्यवस्था) for UPSC Prelims, with bilingual answers and detailed explanations. Each question is NCERT-grounded — page citation included so you can refer back to the source.

Watch the full video walkthrough above, or scroll through the questions below. Click “Show answer & explanation” on each question to reveal the correct option.

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Q1. Which of the following best distinguishes a movement from a pressure group?

निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व एक आंदोलन को दबाव-समूह से सबसे अच्छी तरह अलग करता है?

  1. A. Movements seek state power directly — आंदोलन सीधे राज्य-सत्ता चाहते हैं
  2. B. Movements have a loose organisation and depend on spontaneous mass participation — आंदोलनों का संगठन ढीला होता है और वे सहज जन-भागीदारी पर निर्भर होते हैं
  3. C. Movements always contest elections — आंदोलन हमेशा चुनाव लड़ते हैं
  4. D. Movements are always permanent organisations — आंदोलन हमेशा स्थायी संगठन होते हैं
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Correct answer: B — Movements have a loose organisation and depend on spontaneous mass participation

A movement attempts to influence politics rather than directly take part in electoral competition. Unlike interest groups, movements have a loose organisation, more informal and flexible decision-making, and depend on spontaneous mass participation.

आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करता है। interest groups की तुलना में आंदोलनों का संगठन ढीला, निर्णय-प्रक्रिया लचीली होती है और ये सहज जन-भागीदारी पर निर्भर होते हैं।

Source: NCERT, Democratic Politics Class 10, Page 75

Q2. Which of the following terms refers to physical or verbal behaviour of a sexual nature against the wishes of a woman, as defined in the NCERT glossary?

NCERT शब्दावली के अनुसार स्त्री की इच्छा के विरुद्ध यौन प्रकृति का शारीरिक या मौखिक व्यवहार कौन-से शब्द से सूचित होता है?

  1. A. Stereotype — रूढ़िबद्ध धारणा
  2. B. Discrimination — भेदभाव
  3. C. Violation — उल्लंघन
  4. D. Sexual harassment — यौन उत्पीड़न
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Correct answer: D — Sexual harassment

Sexual harassment is defined as physical or verbal behaviour that is of a sexual nature and against the wishes of a woman. Stereotype, discrimination and violation are separate concepts in the same chapter glossary.

यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) को ऐसा शारीरिक या मौखिक व्यवहार कहा गया है जो यौन प्रकृति का हो और स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो। रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव और उल्लंघन अलग-अलग संकल्पनाएँ हैं।

Source: NCERT, Social and Political Life Class 7, Page 83

Q3. In Belgium, the third kind of government — apart from Central and State — is the community government. What does this government primarily handle?

बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार “कम्युनिटी गवर्नमेंट” मुख्यतः किन विषयों पर अधिकार रखती है?

  1. A. Defence and foreign policy — रक्षा एवं विदेश नीति
  2. B. Currency and banking — मुद्रा और बैंकिंग
  3. C. Cultural, educational and language-related issues — सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा-संबंधी विषय
  4. D. Inter-state highways — अंतर-राज्यीय राजमार्ग
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Correct answer: C — Cultural, educational and language-related issues

The community government in Belgium is elected by people belonging to one language community — Dutch, French, German-speaking — no matter where they live. It has powers regarding cultural, educational and language-related issues.

बेल्जियम की कम्युनिटी सरकार एक भाषा-समुदाय (डच, फ्रेंच, जर्मन) के लोगों द्वारा चुनी जाती है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। इसका अधिकार सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषा-संबंधी विषयों पर है।

Source: NCERT, Democratic Politics Class 10, Page 17

Q4. A “parliamentary executive” in the Indian context is best defined as:

भारतीय संदर्भ में “संसदीय कार्यपालिका” की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?

  1. A. Executive where there is a parliament — ऐसी कार्यपालिका जहाँ संसद हो
  2. B. Executive elected by the parliament — संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका
  3. C. Where the parliament functions as the executive — जहाँ संसद ही कार्यपालिका का काम करे
  4. D. Executive that is dependent on support of the majority in the parliament — संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर कार्यपालिका
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Correct answer: D — Executive that is dependent on support of the majority in the parliament

A parliamentary executive is one that is dependent on the support of the majority in the Parliament. The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, is responsible to the Lok Sabha and remains in office only as long as it commands the confidence of the majority.

संसदीय कार्यपालिका वह है जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे बहुमत का विश्वास है, तभी पद पर बनी रहती है।

Source: NCERT, Indian Constitution at Work Class 11, Page 111

Q5. According to the NCERT, the Supreme Court of India is located in which city and is presided over by:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?

  1. A. Mumbai; presided over by the Attorney-General — मुंबई; अध्यक्ष महान्यायवादी
  2. B. New Delhi; presided over by the Chief Justice of India — नई दिल्ली; अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश
  3. C. Allahabad; presided over by the President — इलाहाबाद; अध्यक्ष राष्ट्रपति
  4. D. Kolkata; presided over by the Vice-President — कोलकाता; अध्यक्ष उपराष्ट्रपति
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Correct answer: B — New Delhi; presided over by the Chief Justice of India

The Supreme Court is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. Its decisions are binding on all other courts in India.

सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके निर्णय भारत के सभी अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।

Source: NCERT, Social and Political Life Class 8, Page 67

Q6. Which committee, as far back as 1928, demanded a “bill of rights” for Indians during the freedom struggle?

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1928 में ही भारतीयों के लिए “अधिकार-पत्र” (bill of rights) की माँग किस समिति ने की थी?

  1. A. Cabinet Mission — कैबिनेट मिशन
  2. B. Simon Commission — साइमन आयोग
  3. C. Motilal Nehru Committee — मोतीलाल नेहरू समिति
  4. D. Cripps Mission — क्रिप्स मिशन
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Correct answer: C — Motilal Nehru Committee

The Motilal Nehru Committee had demanded a bill of rights as far back as 1928. When the Constitution was being prepared after independence, this demand was naturally taken forward in the form of Fundamental Rights.

मोतीलाल नेहरू समिति ने सन 1928 में ही अधिकार-पत्र (bill of rights) की माँग की थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के समय यह माँग मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार की गई।

Source: NCERT, Indian Constitution at Work Class 11, Page 42

Q7. A “bill of rights” in a constitution primarily ensures which of the following?

किसी संविधान में “अधिकार-पत्र” (bill of rights) मुख्यतः क्या सुनिश्चित करता है?

  1. A. Government can act freely against individual rights — सरकार व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है
  2. B. It lists the rights of citizens, prohibits the government from acting against them, and ensures a remedy in case of violation — नागरिक अधिकारों की सूची देता है, सरकार को उनके विरुद्ध कार्य करने से रोकता है तथा उल्लंघन पर उपचार सुनिश्चित करता है
  3. C. It abolishes the judiciary — न्यायपालिका को समाप्त करता है
  4. D. It transfers all powers to the executive — सारी शक्तियाँ कार्यपालिका को सौंप देता है
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Correct answer: B — It lists the rights of citizens, prohibits the government from acting against them, and ensures a remedy in case of violation

A bill of rights is a list of rights mentioned and protected by the constitution; it prohibits the government from acting against the rights of individuals and ensures a remedy in case of violation. This is exactly the role of Fundamental Rights in the Indian Constitution.

अधिकार-पत्र वह सूची है जिसमें संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार उल्लिखित होते हैं; यह सरकार को उन अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है तथा उल्लंघन पर उपचार उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार ठीक यही भूमिका निभाते हैं।

Source: NCERT, Indian Constitution at Work Class 11, Page 42

Q8. In the philosophical dialogue cited in the Political Theory textbook, the speakers who are debating whether justice consists in repaying debts to friends and harming enemies include Socrates and:

राजनीतिक सिद्धांत की पाठ्यपुस्तक में उद्धृत दार्शनिक संवाद में न्याय की व्याख्या (मित्रों को ऋण लौटाना और शत्रुओं को हानि पहुँचाना) पर वाद-विवाद करने वाले वक्ता सुकरात के साथ कौन हैं?

  1. A. Aristotle — अरस्तू
  2. B. Plato — प्लेटो
  3. C. Polemarchus — पोलेमार्कस
  4. D. Pericles — पेरिक्लीस
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Correct answer: C — Polemarchus

The dialogue cited in the Political Theory chapter is between Socrates and Polemarchus, with Polemarchus agreeing that injuring another can in no case be just. The classical Socratic method shows how political theory polishes our opinions.

राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय में उद्धृत संवाद सुकरात और पोलेमार्कस के बीच है, जिसमें पोलेमार्कस यह मानता है कि किसी को हानि पहुँचाना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यह शास्त्रीय सुकराती पद्धति है जो राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमारी राय को परिष्कृत करती है।

Source: NCERT, Political Theory Class 11, Page 26

Q9. According to the textbook, the institution that the makers of the Indian Constitution put under regular supervision and control by choosing a parliamentary executive was the:

पाठ्यपुस्तक के अनुसार, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाकर किस संस्था पर नियमित निगरानी एवं नियंत्रण रखने का प्रयास किया?

  1. A. Legislature — विधानपालिका
  2. B. Judiciary — न्यायपालिका
  3. C. Executive — कार्यपालिका
  4. D. Election Commission — निर्वाचन आयोग
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Correct answer: C — Executive

The modern executive is a very powerful institution; it enjoys greater powers than other organs. The makers of the Constitution put the executive firmly under regular supervision and control by choosing a parliamentary executive.

आधुनिक कार्यपालिका अत्यंत शक्तिशाली संस्था है; इसके पास अन्य अंगों की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं। संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका अपनाकर कार्यपालिका को नियमित निगरानी एवं नियंत्रण के अधीन रखा।

Source: NCERT, Indian Constitution at Work Class 11, Page 111

Q10. Which of the following is NOT one of the three levels of courts in India described in the NCERT chapter on Judiciary?

न्यायपालिका अध्याय में वर्णित भारत के तीन स्तरों के न्यायालयों में निम्नलिखित में से कौन-सा सम्मिलित नहीं है?

  1. A. Subordinate / district courts — अधीनस्थ / ज़िला न्यायालय
  2. B. High Court — उच्च न्यायालय
  3. C. Lok Adalat — लोक अदालत
  4. D. Supreme Court — सर्वोच्च न्यायालय
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Correct answer: C — Lok Adalat

The textbook describes three different levels of courts: subordinate or district courts at the lower level, the High Court at the state level, and the Supreme Court at the apex. Lok Adalats are alternative dispute mechanisms but not one of the “three levels”.

पाठ्यपुस्तक में तीन स्तरों के न्यायालय वर्णित हैं: निचले स्तर पर अधीनस्थ/ज़िला न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद-निपटान व्यवस्था हैं, “तीन स्तरों” का अंग नहीं।

Source: NCERT, Social and Political Life Class 8, Page 67

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