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Daily UPSC Current Affairs MCQs — 01 May 2026

by · 30 April 2026

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Today’s 10 UPSC Current Affairs MCQs (UPSC सामयिकी) for UPSC Prelims, with bilingual answers and detailed explanations. Each question is NCERT-grounded — page citation included so you can refer back to the source.

Watch the full video walkthrough above, or scroll through the questions below. Click “Show answer & explanation” on each question to reveal the correct option.

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Q1. Consider the following statements about Section 12(1)(c) of the Right to Education Act, 2009:
1. It mandates 25% reservation in private unaided schools for children from disadvantaged groups & EWS.
2. The State reimburses such schools at the per-child cost notified by the State or fees actually charged, whichever is LESS.
3. The Supreme Court has held that the provision violates Article 19(1)(g) of the Constitution.

Which of the statements given above is/are correct?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह निजी ग़ैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित वर्गों और EWS के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य करती है।
2. राज्य ऐसे विद्यालयों को प्रति-बालक राज्य-अधिसूचित लागत या वास्तव में लिए गए शुल्क — जो भी कम हो — के अनुसार प्रतिपूर्ति करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 only — केवल 1
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1 and 2 only

Section 12(1)(c) mandates 25% reservation; reimbursement is at the lower of state-notified per-child cost or actual fee. The Supreme Court has UPHELD the provision (Society for Unaided Private Schools, 2012) and reaffirmed it in Dinesh Biwaji Ashtikar (2026) — statement 3 is wrong.

धारा 12(1)(c) में 25% आरक्षण अनिवार्य है; प्रतिपूर्ति राज्य-अधिसूचित प्रति-बालक लागत अथवा वास्तविक शुल्क — जो कम हो — पर। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान को बरक़रार रखा (Society for Unaided Private Schools, 2012) और दिनेश बिवाजी (2026) में पुनःपुष्टि की — कथन 3 ग़लत है।

Q2. With reference to the Comprehensive Modular Survey: Education (CMS:E) 2025, consider the following statements:
1. It was conducted by the Field Operations Division of the National Statistical Office.
2. About 95% of students’ educational expenses were met by household/family members.
3. Government schools play a marginal role in school enrolment patterns.

Which of the above statements is/are correct?

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा (CMS:E) 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा संचालित किया गया।
2. विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यय का लगभग 95% भाग परिवार/परिजन वहन करते हैं।
3. नामांकन में सरकारी विद्यालयों की भूमिका नगण्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 only — केवल 1
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1 and 2 only

NSS is conducted by the Field Operations Division of the NSO; ~95% of educational expenses are borne by households (statements 1 and 2 correct). Government schools “continue to play a pivotal role” — statement 3 is wrong.

NSS राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा संचालित होता है; ~95% शिक्षा-व्यय परिवार वहन करते हैं (कथन 1 और 2 सही)। सरकारी विद्यालय “नामांकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं” — कथन 3 ग़लत है।

Q3. Consider the following statements regarding the abolition of the No-Detention Policy:
1. It was abolished through the “Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024.”
2. The change applies to ALL Government and Government-aided schools across India.
3. Detention is now permitted in Classes 5 and 8 in centrally-administered schools.

Which of the statements above is/are correct?

नो-डिटेन्शन नीति की समाप्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह “RTE (संशोधन) नियम, 2024” के माध्यम से समाप्त हुई।
2. परिवर्तन भारत के सभी सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू है।
3. केंद्र-शासित विद्यालयों में अब कक्षा 5 और 8 में फ़ेल किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: A — 1 and 3 only

The amendment was via the “RTE (Amendment) Rules, 2024” — applicable to schools governed by the Centre (incl. Kendriya Vidyalayas). It does NOT automatically apply to all state-governed or aided schools — each state decides for its own schools. So statements 1 and 3 are correct; 2 is wrong.

संशोधन “RTE (संशोधन) नियम, 2024” से हुआ — केवल केंद्र-संचालित विद्यालयों (केंद्रीय विद्यालय आदि) पर लागू। यह स्वयं ही सभी राज्य-संचालित/सहायता-प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं — प्रत्येक राज्य अपना निर्णय लेता है। कथन 1 और 3 सही; 2 ग़लत।

Q4. With reference to the Economic Survey, consider the following statements:
1. It was first presented in 1950-51 as part of the Union Budget.
2. It became a separate document from the Union Budget in 1964.
3. It is a constitutional document mandated under Article 112.

Which of the above statements is/are correct?

आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह 1950-51 में केंद्रीय बजट के साथ पहली बार प्रस्तुत किया गया।
2. यह 1964 में केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बना।
3. यह अनुच्छेद 112 के तहत एक संवैधानिक दस्तावेज़ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 only — केवल 1
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1 and 2 only

Economic Survey first presented in 1950-51 as part of the Budget; became a separate document from Union Budget in 1964 (statements 1, 2 correct). It is NOT a constitutional document — Article 112 covers only the Annual Financial Statement (Budget). Statement 3 wrong.

आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950-51 में बजट के साथ प्रस्तुत; 1964 में बजट से अलग दस्तावेज़ बना (कथन 1, 2 सही)। यह संवैधानिक दस्तावेज़ नहीं है — अनुच्छेद 112 केवल वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। कथन 3 ग़लत।

Q5. Most economists advocate the conversion of all agricultural subsidies into direct income support (DBT to farmers). Which of the following arguments support this position?
1. Reduces leakages and ghost-beneficiaries through Aadhaar-linked transfers.
2. Avoids price distortions caused by input subsidies.
3. Eliminates the need for any minimum support price (MSP).
4. Encourages farmers to make production decisions based on market signals.

Select the correct option:

अधिकांश अर्थशास्त्री कृषि सब्सिडियों को प्रत्यक्ष आय-समर्थन (किसानों को DBT) में बदलने की वकालत करते हैं। निम्न में कौन से तर्क इसे समर्थन देते हैं?
1. आधार-लिंक्ड अंतरण से रिसाव और फ़र्ज़ी लाभार्थी कम होंगे।
2. इनपुट-सब्सिडी से होने वाले मूल्य-विकृतियों से बचाव।
3. किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की आवश्यकता समाप्त होगी।
4. किसान बाज़ार-संकेतों के आधार पर उत्पादन निर्णय लेंगे।

सही विकल्प चुनिए:

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 1, 2 and 4 only — केवल 1, 2 और 4
  3. C. 2, 3 and 4 only — केवल 2, 3 और 4
  4. D. 1, 2, 3 and 4 — 1, 2, 3 और 4
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1, 2 and 4 only

Statements 1, 2, and 4 are core economist arguments. Statement 3 is wrong — most DBT-for-subsidy advocates do NOT propose eliminating MSP, which serves a different (price-floor) function. DBT replaces input subsidies (fertiliser, power, irrigation), not MSP.

कथन 1, 2 और 4 अर्थशास्त्रियों के मुख्य तर्क हैं। कथन 3 ग़लत — सब्सिडी-DBT के समर्थक MSP को समाप्त करने की वकालत नहीं करते; MSP एक अलग (मूल्य-तल) कार्य करता है। DBT इनपुट-सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई) का स्थान लेता है, MSP का नहीं।

Q6. The Aadhaar Payment Bridge (APB), used by the Direct Benefit Transfer scheme, is operated by which entity?

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधार पेमेंट ब्रिज (APB) किसके द्वारा संचालित है?

  1. A. Reserve Bank of India — भारतीय रिज़र्व बैंक
  2. B. National Payments Corporation of India (NPCI) — नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI)
  3. C. Unique Identification Authority of India (UIDAI) — भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
  4. D. State Bank of India — भारतीय स्टेट बैंक
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Correct answer: B — National Payments Corporation of India (NPCI)

The Aadhaar Payment Bridge (APB) is operated by the National Payments Corporation of India (NPCI). It enables instant money transfers from the government to people’s bank accounts using Aadhaar as the financial address — central to the DBT architecture.

आधार पेमेंट ब्रिज (APB) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित है। यह आधार को वित्तीय पते के रूप में उपयोग करते हुए सरकार से लोगों के बैंक खातों में तुरंत राशि अंतरण की सुविधा देता है — DBT वास्तुकला का केंद्र।

Q7. With reference to Samagra Shiksha, consider the following statements:
1. It is a centrally sponsored scheme implemented by the Department of School Education and Literacy (DoSEL).
2. It merges Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education.
3. The funding pattern for non-Northeastern, non-Himalayan States is 60:40.

Which of the above statements is/are correct?

समग्र शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा क्रियान्वित केंद्र-प्रायोजित योजना है।
2. यह सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक-शिक्षा को मिलाती है।
3. ग़ैर-पूर्वोत्तर, ग़ैर-हिमालयी राज्यों के लिए वित्त-पोषण अनुपात 60:40 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: D — 1, 2 and 3

All three statements are correct: Samagra Shiksha is centrally sponsored under DoSEL (Ministry of Education); merges SSA + RMSA + Teacher Education; funding pattern 90:10 for NE & Himalayan states and 60:40 for other States.

तीनों कथन सही हैं: समग्र शिक्षा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) के तहत केंद्र-प्रायोजित योजना है; SSA + RMSA + शिक्षक-शिक्षा का समामेलन; वित्त-पोषण अनुपात पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों हेतु 90:10, अन्य राज्यों हेतु 60:40।

Q8. Foundational Literacy and Numeracy (FLN) is measured through which of the following?
1. Annual Status of Education Report (ASER) by NGO Pratham
2. National Achievement Survey (NAS) by NCERT
3. Programme for International Student Assessment (PISA) by OECD
4. World Bank Learning Poverty Index

Select the correct option:

मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) को निम्न में से किनके माध्यम से मापा जाता है?
1. एनजीओ प्रथम का वार्षिक स्थिति शिक्षा प्रतिवेदन (ASER)
2. NCERT का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)
3. OECD का PISA
4. विश्व बैंक का लर्निंग पॉवर्टी सूचकांक

सही विकल्प चुनिए:

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 1, 2 and 4 only — केवल 1, 2 और 4
  3. C. 2, 3 and 4 only — केवल 2, 3 और 4
  4. D. 1, 2, 3 and 4 — 1, 2, 3 और 4
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1, 2 and 4 only

ASER (Pratham), NAS (NCERT), and World Bank’s Learning Poverty Index are the principal FLN tracking instruments referenced. PISA exists but is for 15-year-olds and is not an FLN-stage tool — FLN is a foundational (Grade 1-3) measure. India did not participate in PISA from 2009 to 2024.

ASER (प्रथम), NAS (NCERT) और विश्व बैंक का लर्निंग पॉवर्टी सूचकांक FLN-मापन के प्रमुख स्रोत हैं। PISA 15-वर्षीयों का है — FLN-स्तर का साधन नहीं; FLN कक्षा 1-3 का मूलभूत मापन है। भारत ने 2009–2024 तक PISA में भाग नहीं लिया।

Q9. Regarding the State of Punjab vs Davinder Singh (2024) judgment on sub-classification within SC/ST, consider the following statements:
1. The 6:1 majority overruled the earlier E.V. Chinnaiah (2004) ruling.
2. The judgment mandates that any sub-classification must be based on quantifiable empirical data.
3. The judgment makes the “creamy layer” test automatically applicable to SC/ST as in OBC reservation.

Which of the above statements is/are correct?

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) — SC/ST उप-वर्गीकरण निर्णय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. 6:1 बहुमत ने पहले के E.V. चिन्नैया (2004) निर्णय को रद्द किया।
2. निर्णय अनिवार्य करता है कि कोई भी उप-वर्गीकरण मात्रात्मक तथ्यात्मक डेटा पर आधारित हो।
3. निर्णय SC/ST पर “क्रीमी लेयर” परीक्षण को स्वतः ही लागू करता है — जैसा OBC आरक्षण में होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  2. B. 1 and 3 only — केवल 1 और 3
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
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Correct answer: A — 1 and 2 only

Statements 1 and 2 correct: 6:1 verdict overruled E.V. Chinnaiah; sub-classification must be supported by quantifiable empirical data. Statement 3 wrong — only one judge (Justice B.R. Gavai) discussed creamy layer for SC/ST, but the ruling does NOT automatically apply it; that question was left open and is the subject of ongoing fresh petitions.

कथन 1 और 2 सही: 6:1 निर्णय ने E.V. चिन्नैया को रद्द किया; उप-वर्गीकरण मात्रात्मक तथ्यात्मक डेटा-आधारित होना चाहिए। कथन 3 ग़लत — केवल एक न्यायाधीश (न्यायमूर्ति बी.आर. गवई) ने SC/ST के लिए क्रीमी लेयर पर चर्चा की; निर्णय इसे स्वतः लागू नहीं करता; प्रश्न खुला है और नई याचिकाओं का विषय है।

Q10. PM-SHRI Scheme is intended to upgrade selected schools as model schools showcasing all components of NEP 2020. With reference to it, consider:
1. It is implemented through Centre-State MoUs; Punjab and Delhi have signed.
2. The Centre has linked release of Samagra Shiksha funds to a State signing the PM-SHRI MoU.
3. PM-SHRI fully replaces the Samagra Shiksha Abhiyan in signatory States.

Which of the above statements is/are correct?

PM-SHRI योजना का उद्देश्य चयनित विद्यालयों को NEP 2020 के सभी घटक प्रदर्शित करने वाले आदर्श विद्यालयों के रूप में उन्नत करना है। इसके संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए:
1. यह केंद्र-राज्य MoU के माध्यम से क्रियान्वित — पंजाब और दिल्ली ने हस्ताक्षर किए हैं।
2. केंद्र ने राज्य के PM-SHRI MoU पर हस्ताक्षर करने को समग्र शिक्षा निधि-निकासी से जोड़ा है।
3. PM-SHRI हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान को पूर्णतः प्रतिस्थापित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A. 1 only — केवल 1
  2. B. 1 and 2 only — केवल 1 और 2
  3. C. 2 and 3 only — केवल 2 और 3
  4. D. 1, 2 and 3 — 1, 2 और 3
Show answer & explanation

Correct answer: B — 1 and 2 only

Statements 1 and 2 correct: PM-SHRI is implemented via Centre-State MoUs; Punjab and Delhi have signed. The Centre stopped Samagra Shiksha funds for non-signatory States, prompting Delhi’s decision. Statement 3 wrong — PM-SHRI augments, not replaces, Samagra Shiksha; both schemes co-exist.

कथन 1 और 2 सही: PM-SHRI केंद्र-राज्य MoU से क्रियान्वित — पंजाब और दिल्ली ने हस्ताक्षर किए। केंद्र ने ग़ैर-हस्ताक्षर राज्यों के लिए समग्र शिक्षा निधि रोकी जिससे दिल्ली बाध्य हुआ। कथन 3 ग़लत — PM-SHRI समग्र शिक्षा का स्थानापन्न नहीं, बल्कि पूरक है; दोनों योजनाएँ साथ चलती हैं।

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