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Daily Current Affairs MCQs — 01 May 2026

by · 30 April 2026

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Today’s 10 Current Affairs MCQs (सामयिकी) for UPSC Prelims, with bilingual answers and detailed explanations. Each question is NCERT-grounded — page citation included so you can refer back to the source.

Watch the full video walkthrough above, or scroll through the questions below. Click “Show answer & explanation” on each question to reveal the correct option.

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Q1. In the recent Dinesh Biwaji Ashtikar vs State of Maharashtra (January 2026) ruling, the Supreme Court reaffirmed the constitutional vision of which section of the Right to Education Act, 2009?

दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (जनवरी 2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की किस धारा की संवैधानिक दृष्टि की पुनःपुष्टि की?

  1. A. Section 6(2) — धारा 6(2)
  2. B. Section 12(1)(c) — धारा 12(1)(c)
  3. C. Section 16 — धारा 16
  4. D. Section 21 — धारा 21
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Correct answer: B — Section 12(1)(c)

In Dinesh Biwaji Ashtikar vs State of Maharashtra (January 2026), the Supreme Court reaffirmed the constitutional vision of Section 12(1)(c) of the RTE Act and upheld the 25% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in private schools.

दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (जनवरी 2026) में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) की संवैधानिक दृष्टि को पुनःपुष्टि किया और निजी विद्यालयों में EWS के लिए 25% आरक्षण को बरक़रार रखा।

Q2. According to the Comprehensive Modular Survey: Education (CMS:E), 2025 released by the Ministry of Statistics, the average per-student expenditure on school education was estimated at:

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी CMS:E 2025 के अनुसार स्कूल शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी औसत व्यय का अनुमान कितना था?

  1. A. Rs 8,382 rural / Rs 23,470 urban — Rs 8,382 ग्रामीण / Rs 23,470 शहरी
  2. B. Rs 5,000 rural / Rs 15,000 urban — Rs 5,000 ग्रामीण / Rs 15,000 शहरी
  3. C. Rs 12,000 rural / Rs 30,000 urban — Rs 12,000 ग्रामीण / Rs 30,000 शहरी
  4. D. Rs 4,000 rural / Rs 10,000 urban — Rs 4,000 ग्रामीण / Rs 10,000 शहरी
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Correct answer: A — Rs 8,382 rural / Rs 23,470 urban

Per CMS:E 2025: average per-student expenditure on school education was Rs 8,382 in rural India and Rs 23,470 in urban India. Around 27% of students availed private coaching, and ~95% of educational expenses were met by household members.

CMS:E 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति विद्यार्थी औसत स्कूल-शिक्षा व्यय Rs 8,382 और शहरी भारत में Rs 23,470 था। लगभग 27% विद्यार्थियों ने निजी कोचिंग ली, और ~95% शिक्षा-व्यय परिवार ने उठाया।

Q3. The “no detention policy” recently scrapped by the Centre was originally introduced under which section of the Right to Education Act?

केंद्र द्वारा हाल में समाप्त की गई “नो-डिटेन्शन पॉलिसी” मूल रूप से शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लागू की गई थी?

  1. A. Section 12 — धारा 12
  2. B. Section 16 — धारा 16
  3. C. Section 19 — धारा 19
  4. D. Section 21 — धारा 21
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Correct answer: B — Section 16

The no-detention policy was introduced under Section 16 of the Right to Education Act. The Centre abolished it for Classes 5 and 8 in schools governed by it (including Kendriya Vidyalayas) through “RTE (Amendment) Rules, 2024” via gazette notification.

नो-डिटेन्शन नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लागू की गई थी। केंद्र ने इसे केंद्रीय विद्यालयों सहित अपने अधीन विद्यालयों की कक्षा 5 और 8 के लिए “RTE संशोधन नियम, 2024” राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से समाप्त कर दिया।

Q4. The Economic Survey is prepared by the Economic Division of which ministry, under whose supervision?

आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा, और किसकी निगरानी में, तैयार किया जाता है?

  1. A. Ministry of Commerce / Trade Adviser — वाणिज्य मंत्रालय / व्यापार सलाहकार
  2. B. Ministry of Finance / Chief Economic Adviser — वित्त मंत्रालय / मुख्य आर्थिक सलाहकार
  3. C. Ministry of Statistics / Chief Statistician — सांख्यिकी मंत्रालय / मुख्य सांख्यिकीविद
  4. D. NITI Aayog / CEO — NITI आयोग / CEO
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Correct answer: B — Ministry of Finance / Chief Economic Adviser

The Economic Survey is prepared by the Economic Division of the Ministry of Finance under the supervision of the Chief Economic Adviser (CEA). First presented in 1950-51 as part of the Budget; became a separate document from the Union Budget in 1964.

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की निगरानी में तैयार होता है। पहली बार 1950-51 में बजट के साथ प्रस्तुत; 1964 में बजट से अलग दस्तावेज़ बना।

Q5. According to the Economic Survey 2024-25 background data, the IMF projected global growth in 2024 at:

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की पृष्ठभूमि में IMF का 2024 में वैश्विक वृद्धि-दर पूर्वानुमान कितना था?

  1. A. 2.5% — 2.5%
  2. B. 3.2% — 3.2%
  3. C. 4.0% — 4.0%
  4. D. 5.1% — 5.1%
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Correct answer: B — 3.2%

The IMF projected 3.2% global growth in 2024 (3.3% in 2025). Suez Canal disruptions forced ships to reroute via the Cape of Good Hope, increasing freight costs and delivery times.

IMF ने 2024 में 3.2% वैश्विक वृद्धि-दर का पूर्वानुमान दिया (2025 में 3.3%)। स्वेज नहर में व्यवधानों के कारण जहाज़ों को केप ऑफ़ गुड होप से मार्ग बदलना पड़ा, जिससे माल-भाड़े की लागत और डिलीवरी समय बढ़ गया।

Q6. The Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme of the Government of India was launched on:

भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की शुरुआत कब हुई थी?

  1. A. 1 January 2013 — 1 जनवरी 2013
  2. B. 1 April 2014 — 1 अप्रैल 2014
  3. C. 1 July 2015 — 1 जुलाई 2015
  4. D. 15 August 2012 — 15 अगस्त 2012
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Correct answer: A — 1 January 2013

The Direct Benefit Transfer Scheme was launched by the Government of India on 1 January 2013, aimed at simpler/faster flow of information and funds to beneficiaries and reducing fraud. It uses the Aadhaar Payment Bridge for instant transfers.

भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू हुई — लाभार्थियों तक सूचना और राशि के सरल/तीव्र प्रवाह तथा धोखाधड़ी में कमी के उद्देश्य से। तत्काल अंतरण हेतु आधार पेमेंट ब्रिज का उपयोग।

Q7. Samagra Shiksha was announced in which Union Budget, and what funding pattern is followed for Northeastern and Himalayan States?

समग्र शिक्षा किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए वित्त-पोषण का अनुपात क्या है?

  1. A. 2017-18 / 60:40 — 2017-18 / 60:40
  2. B. 2018-19 / 90:10 — 2018-19 / 90:10
  3. C. 2019-20 / 75:25 — 2019-20 / 75:25
  4. D. 2020-21 / 50:50 — 2020-21 / 50:50
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Correct answer: B — 2018-19 / 90:10

Samagra Shiksha was announced in the 2018-19 Union Budget — a unified programme covering pre-school to Class 12, merging Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), RMSA and Teacher Education. Funding follows a 90:10 pattern for Northeastern and Himalayan States.

समग्र शिक्षा 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित — पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक का एकीकृत कार्यक्रम — जो SSA, RMSA और शिक्षक-शिक्षा को मिलाता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु वित्त-पोषण 90:10 अनुपात में।

Q8. According to the World Bank, “learning poverty” is defined as the inability to read and understand a simple text by:

विश्व बैंक के अनुसार “अधिगम ग़रीबी” (learning poverty) किसकी असमर्थता को कहते हैं?

  1. A. Age 8 — 8 वर्ष
  2. B. Age 10 — 10 वर्ष
  3. C. Age 12 — 12 वर्ष
  4. D. Age 14 — 14 वर्ष
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Correct answer: B — Age 10

The World Bank defines learning poverty as the inability to read and understand a simple text by age 10. Foundational Literacy & Numeracy (FLN) refers to a child’s ability to read simple sentences with meaning and solve basic math by the end of Class 3.

विश्व बैंक “अधिगम ग़रीबी” को 10 वर्ष की आयु तक सरल पाठ पढ़कर समझने की असमर्थता मानता है। FLN — बच्चे की कक्षा 3 के अंत तक सरल वाक्य अर्थ-सहित पढ़ने और बुनियादी गणित हल करने की क्षमता।

Q9. In the State of Punjab vs Davinder Singh case (a 6:1 majority verdict), the Supreme Court ruled that:

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले (6:1 बहुमत निर्णय) में सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला क्या था?

  1. A. SC/ST reservation must be uniform — SC/ST आरक्षण समान होना चाहिए
  2. B. State governments have power to create sub-classifications within SC/ST categories — राज्य सरकारें SC/ST श्रेणियों में उप-वर्गीकरण कर सकती हैं
  3. C. Reservation cannot exceed 50% — आरक्षण 50% से अधिक नहीं
  4. D. Creamy layer applies to OBC only — क्रीमी लेयर केवल OBC पर लागू
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Correct answer: B — State governments have power to create sub-classifications within SC/ST categories

In a 6:1 majority verdict, the Supreme Court held that state governments have the power to create sub-classifications within SC/ST categories. The judgment overruled E.V. Chinnaiah and emphasised substantive equality with empirical-data backing for any sub-classification.

6:1 बहुमत निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकारों के पास SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की शक्ति है। निर्णय ने E.V. चिन्नैया मामले को रद्द किया और किसी भी उप-वर्गीकरण के लिए तथ्यात्मक डेटा-आधार पर ज़ोर दिया।

Q10. The Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM-SHRI) is implemented as a:

प्रधानमंत्री स्कूल्स फ़ॉर राइज़िंग इंडिया (PM-SHRI) किस रूप में क्रियान्वित होती है?

  1. A. Central Sector Scheme — केंद्रीय क्षेत्रक योजना
  2. B. Centrally Sponsored Scheme — केंद्र-प्रायोजित योजना
  3. C. State Sector Scheme — राज्य क्षेत्रक योजना
  4. D. Public-Private Partnership — सार्वजनिक-निजी भागीदारी
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Correct answer: B — Centrally Sponsored Scheme

The PM-SHRI Scheme is a centrally sponsored scheme aimed at creating an inclusive and nurturing environment promoting the well-being and safety of every student. After Punjab, Delhi has signed an MoU with the Centre to implement it.

PM-SHRI योजना एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य हर विद्यार्थी की भलाई और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला समावेशी, पोषक वातावरण बनाना है। पंजाब के बाद दिल्ली ने इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र से MoU किया है।

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