Daily UPSC Current Affairs MCQs — 06 May 2026

Correct answer: A — It allows extraordinary detention without bail under terror-offence categories, raising concerns about Article 21 (right to life and personal liberty) and reverse burden of proof

The UAPA permits up to 180-day pre-charge detention (with extension), restrictive bail (s.43D(5)’s “reasonable grounds for believing accused guilty” inverts the usual standard), and designation of individuals as “terrorists” (2019 amendment). Critics — and the Supreme Court in cases like Bhima Koregaon — have flagged tensions with Article 21 due process. The Manipur s.43A expansion has revived these concerns.

UAPA 180-दिन तक प्रति-आरोपण पूर्व निरुद्धि (विस्तार सहित) की अनुमति देता है, ज़मानत-शर्त कठोर है (धारा 43D(5) में “अभियुक्त के दोषी होने पर विश्वास का उचित आधार” सामान्य मानक को उलट देता है), और 2019 संशोधन ने व्यक्तियों को “आतंकवादी” घोषित करने की अनुमति दी। आलोचकों — और सर्वोच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगाँव जैसे मामलों में — अनुच्छेद 21 की सम्यक प्रक्रिया से तनाव चिह्नित किया है। मणिपुर की धारा 43A विस्तार ने ये चिंताएँ पुनर्जीवित की हैं।

Correct answer: A — Section 41 (arrest without warrant by police officer) — but with much wider scope and lower thresholds

UAPA s.43A empowers designated officers (and now lower-ranked ones in Manipur) to arrest without warrant, search premises and seize property if they have “knowledge or reason to believe” an offence has been committed. It is analogous to CrPC s.41 but with broader scope, no requirement for the higher CrPC s.41A notice in cognizable-offences-with-imprisonment-≤-7-years cases, and tougher subsequent bail under UAPA s.43D(5). The rights-group concern is that the stricter procedural safeguards CrPC has built up don’t apply.

UAPA की धारा 43A अधिसूचित अधिकारियों (अब मणिपुर में निम्न-श्रेणी के भी) को “अपराध हुआ है ऐसा जानने या विश्वास करने का कारण” होने पर बिना वारंट गिरफ़्तारी, परिसर तलाशी और सम्पत्ति ज़ब्ती के अधिकार देती है। यह CrPC की धारा 41 के समकक्ष है किन्तु व्यापक दायरे के साथ, ज्ञेय-अपराधों (जिनमें कारावास ≤ 7 वर्ष है) में CrPC की धारा 41A की उच्च नोटिस-अपेक्षा नहीं होती, और बाद की ज़मानत UAPA की धारा 43D(5) के तहत कठोर है। अधिकार-समूहों की चिंता है कि CrPC के कठोर प्रक्रियात्मक संरक्षण लागू नहीं होते।

Correct answer: A — Scheduled Tribe status under Article 342, decided by the President in consultation with the State Governor — alters quotas in education and government jobs, and unlocks land-protection rights, which is why hill communities (already ST) oppose Meitei ST inclusion

Article 342 empowers the President, in consultation with the Governor, to specify Scheduled Tribes for each State. Currently in Manipur, hill communities (Naga, Kuki-Zo) are STs while valley Meiteis are not. The 2023 Manipur HC suggestion of Meitei ST inclusion triggered violence — hill communities feared it would erode their constitutional protections (especially Article 371C on hill area land protection) by allowing Meiteis to acquire hill land which is currently barred to non-tribals.

अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जनजातियाँ निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वर्तमान में मणिपुर में पहाड़ी समुदाय (नागा, कुकी-ज़ो) ST हैं जबकि घाटी के मैतेई नहीं। 2023 के मणिपुर HC के मैतेई-ST समावेशन के सुझाव ने हिंसा भड़कायी — पहाड़ी समुदायों को आशंका थी कि यह उनके संवैधानिक संरक्षण (विशेषतः पहाड़ी क्षेत्र भूमि-संरक्षण पर अनुच्छेद 371C) का क्षरण करेगा, क्योंकि अब तक पहाड़ी भूमि ग़ैर-आदिवासियों के लिए वर्जित है।

Correct answer: B — At E100 every vehicle must be a flex-fuel vehicle (FFV) — requires fleet replacement; ethanol production at scale needs vast feedstock (1G food crops constrained by food/water; 2G needs investment in cellulosic biorefineries) — so capital, agriculture and demand-side adjustments must move together

E100 (pure ethanol fuel) requires every vehicle to be a flex-fuel vehicle (FFV); India’s vehicle fleet, dominated by ICE engines designed for petrol, must be progressively replaced. Production-side, scaling 4-5x to E100 levels requires either massive 1G feedstock expansion (food/water pressure) or substantial 2G cellulosic biorefinery capex. Demand-side requires consumer acceptance of FFVs at premium price points. The transition therefore requires synchronized fiscal, agricultural and infrastructure policy.

E100 (शुद्ध एथेनॉल ईंधन) के लिए हर वाहन फ्लेक्स-ईंधन वाहन (FFV) होना चाहिए; पेट्रोल हेतु डिज़ाइन किये गये ICE इंजनों का वर्तमान वाहन-बेड़ा क्रमशः प्रतिस्थापित करना होगा। उत्पादन-पक्ष पर E100 तक 4-5× बढ़ाने हेतु या तो विशाल 1G फीडस्टॉक विस्तार (खाद्य/जल बाधा) या पर्याप्त 2G सेलुलोसिक बायो-रिफाइनरी पूँजी-व्यय चाहिए। माँग-पक्ष पर उपभोक्ताओं को प्रीमियम-कीमत पर FFV स्वीकार करने होंगे। इसलिए संक्रमण को समकालिक राजकोषीय, कृषि एवं अवसंरचना नीति की आवश्यकता है।

Correct answer: A — 2G uses lignocellulosic biomass (rice/wheat straw, bagasse) and requires enzymatic pretreatment to break down cellulose into fermentable sugars — high capital cost, high environmental upside (pollution reduction, no food crop diversion); 1G uses sucrose/starch directly from sugarcane molasses or maize

2G ethanol uses lignocellulosic biomass (rice/wheat straw, bagasse, corn stover) processed via enzymatic pretreatment to break complex cellulose/hemicellulose into fermentable sugars — much higher capex than 1G but eliminates food/water tradeoff and converts agri-residues that would otherwise be burnt (causing winter air pollution in Punjab/Haryana). India’s flagship: IOCL’s Panipat 2G plant. Government sets premium ex-mill price for 2G to incentivize investment.

2G एथेनॉल लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास (चावल/गेहूँ के डंठल, बगास, मक्के के डंठल) का उपयोग करता है जिसे एंज़ाइमी पूर्व-उपचार से जटिल सेल्युलोज़/हेमिसेल्युलोज़ को किण्वन-योग्य शर्करा में तोड़ा जाता है — 1G से बहुत अधिक पूँजी-व्यय, परंतु खाद्य/जल टकराव समाप्त, और कृषि-अवशेष का उपयोग जो अन्यथा जलाये जाते (पंजाब/हरियाणा में सर्दियों की वायु-प्रदूषण समस्या)। भारत का प्रमुख: IOCL का पानीपत 2G संयंत्र। सरकार 2G के लिए प्रीमियम पूर्व-मिल कीमत निर्धारित करती है ताकि निवेश प्रोत्साहित हो।

Correct answer: A — Solid tumours have heterogeneous antigens, an immunosuppressive tumour microenvironment, and physical barriers to T-cell infiltration; engineered T-cells must overcome all three for efficacy

Solid tumours present three distinct challenges absent in blood cancers: (1) Antigen heterogeneity — different tumour cells express different surface markers, so single-target CAR-T can be evaded; (2) Immunosuppressive microenvironment — tumour-associated cells secrete cytokines (TGF-β) and recruit Tregs that disable T-cells; (3) Physical barriers — dense extracellular matrix limits T-cell infiltration. Recent India-led studies aim to overcome these via dual-target CARs and combination therapies.

ठोस ट्यूमर तीन विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं जो रक्त-कैंसरों में नहीं: (1) एंटिजन विषमरूपता — विभिन्न ट्यूमर-कोशिकाएँ अलग सतह-चिह्नक प्रदर्शित करती हैं, अतः एकल-लक्ष्य CAR-T से बच सकती हैं; (2) प्रतिरक्षा-दमनकारी सूक्ष्म-वातावरण — ट्यूमर-संबद्ध कोशिकाएँ साइटोकाइन्स (TGF-β) स्रावित करती हैं और Tregs को आकर्षित करती हैं जो T-सेल्स निष्क्रिय करते हैं; (3) भौतिक बाधाएँ — सघन बहिर्कोशिकीय मैट्रिक्स T-सेल प्रवेश सीमित करता है। हाल के भारत-नेतृत्व वाले अध्ययन द्वि-लक्ष्य CARs और संयुक्त चिकित्सा से इन्हें पार करने का लक्ष्य रखते हैं।

Correct answer: A — NCB (MHA): apex narcotics coordinator under NDPS Act; DRI (Department of Revenue, MoF): customs frontier on smuggling including narcotics at borders; CBI (DoPT): general anti-corruption / inter-state/Centre cases including drug-related corruption — partially overlapping but with distinct primary mandates

NCB (under MHA) is the central nodal agency for NDPS Act 1985 enforcement, coordinating with all state and central agencies. DRI (under Department of Revenue, MoF) handles customs-based interdiction of narcotic smuggling at international borders, ports, airports. CBI (under DoPT) handles inter-state cases and corruption-related drug cases. All three coordinate via NCORD. Operation Global-Hunt was led by NCB, leveraging Interpol and bilateral channels.

NCB (गृह मंत्रालय के अधीन) NDPS अधिनियम 1985 के प्रवर्तन की केंद्रीय नोडल एजेंसी है, सभी राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय करती है। DRI (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों पर नार्कोटिक्स तस्करी की सीमा-शुल्क-आधारित रोकथाम करती है। CBI (DoPT के अधीन) अंतर-राज्य मामलों और भ्रष्टाचार-संबंधित ड्रग-केसों को देखती है। तीनों NCORD के माध्यम से समन्वय करती हैं। ऑपरेशन ग्लोबल-हंट का नेतृत्व NCB ने किया, इंटरपोल और द्विपक्षीय चैनलों का लाभ उठाते हुए।

Correct answer: C — Constitutional balance: extraordinary powers must be (a) least-restrictive means, (b) time-bound and area-bound, (c) subject to independent judicial review, (d) accompanied by accountability for misuse — drawing from Maneka Gandhi, Puttaswamy, and Justice Krishna Iyer’s tests

The constitutional doctrine — articulated in Maneka Gandhi (procedure must be fair, just, reasonable), Puttaswamy (proportionality test for fundamental rights restrictions: legitimate aim, suitable, necessary, balanced), and Justice Krishna Iyer’s anti-arbitrariness tests — requires extraordinary powers to be (a) least restrictive, (b) time- and area-limited, (c) subject to judicial review with reasoned orders, (d) accompanied by accountability for misuse. Manipur s.43A expansion is being tested against this framework.

संवैधानिक सिद्धांत — मेनका गांधी (प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण, युक्तिसंगत होनी चाहिए), पुट्टास्वामी (मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हेतु आनुपातिकता कसौटी: वैध लक्ष्य, उपयुक्त, आवश्यक, संतुलित), और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की मनमानी-निरोधक कसौटियों — के अनुसार असाधारण शक्तियाँ (क) न्यूनतम-प्रतिबंधक हों, (ख) समय एवं क्षेत्र-सीमित हों, (ग) तर्कयुक्त आदेशों के साथ न्यायिक समीक्षा के अधीन हों, (घ) दुरुपयोग के लिए जवाबदेही के साथ हों। मणिपुर की धारा 43A विस्तार इसी ढाँचे पर कसा जा रहा है।

Correct answer: B — At Rs 30-40 lakh per treatment versus Rs 3-4 crore for imported equivalents (Kymriah, Yescarta), it makes CAR-T therapy 8-10x more affordable and accessible to Indian patients with B-cell lymphoma/leukaemia — supporting Atmanirbhar Bharat in advanced biotech

NexCAR19, developed by IIT-Bombay incubated ImmunoACT and approved by CDSCO in October 2023, treats relapsed/refractory B-cell lymphomas and leukaemia. At Rs 30-40 lakh, it is roughly 1/10th the cost of imported CAR-T therapies (Kymriah ~Rs 4 cr, Yescarta ~Rs 3.5 cr). This dramatic affordability makes a previously elite-only therapy reachable for middle-class Indian patients — a flagship achievement of indigenous high-end biotech under the Atmanirbhar Bharat / Make-in-India banner.

NexCAR19, IIT-बॉम्बे द्वारा इन्क्यूबेटेड ImmunoACT द्वारा विकसित और अक्टूबर 2023 में CDSCO द्वारा अनुमोदित, पुनरावृत्त/प्रतिरोधी B-सेल लिम्फोमा एवं ल्यूकेमिया का उपचार करता है। ₹30-40 लाख पर, यह आयातित CAR-T थेरेपियों (कीम्रिया ~₹4 करोड़, येसकार्टा ~₹3.5 करोड़) की लागत का लगभग 1/10 है। यह नाटकीय सुलभता पहले-केवल-कुलीन-वर्ग की थेरेपी को मध्यम-वर्गीय भारतीय रोगियों तक पहुँचा देती है — आत्मनिर्भर भारत / मेक-इन-इंडिया बैनर के तहत स्वदेशी उच्च-स्तरीय बायोटेक की एक प्रमुख उपलब्धि।

Correct answer: C — Sustainable peace requires (a) inclusive political dialogue across communities, (b) credible Centre-State coordination respecting Article 371C special provisions, (c) economic development with conflict-sensitive design, (d) reform of land and ST-status frameworks, and (e) restraint in extraordinary security laws — military/UAPA cannot substitute for political settlement

The Manipur conflict exposes that security-only or economic-only approaches fail. Sustainable peace in North-East requires: (a) inclusive political dialogue between Meitei and Kuki-Zo communities; (b) Centre-State coordination honouring Art 371C’s special provisions for hill areas; (c) conflict-sensitive economic development that doesn’t favour valley over hills; (d) careful examination of ST-status and land laws; (e) restraint with UAPA / AFSPA, used only as last resort, time-bound, with strong oversight. The 1990s Mizoram Accord remains the lodestar example.

मणिपुर संघर्ष यह उजागर करता है कि केवल-सुरक्षा या केवल-आर्थिक दृष्टिकोण विफल हैं। पूर्वोत्तर में सतत शांति के लिए चाहिए: (क) मैतेई-कुकी-ज़ो समुदायों के बीच समावेशी राजनीतिक संवाद; (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 371C के विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए केंद्र-राज्य समन्वय; (ग) घाटी बनाम पहाड़ी का पक्षपात न करने वाला संघर्ष-संवेदी आर्थिक विकास; (घ) ST-दर्जा एवं भूमि-क़ानूनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन; (ड़) UAPA/AFSPA में संयम, अंतिम-उपाय के रूप में, समयबद्ध और कठोर पर्यवेक्षण के साथ। 1990 का मिज़ोरम समझौता आदर्श उदाहरण बना है।